आरक्षण वर्गीकरण हा संविधानिक न्याय;महाराष्ट्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा : प्रा. सुकुमार कांबळे
फलटण येथे अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण जनजागृती सामाजिक न्याय परिषदेला जोरदार प्रतिसाद!
फलटण : फलटण येथे अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आरक्षण उपवर्गीकरण सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुकुमार कांबळे होते, तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना प्रा. सुकुमार कांबळे यांनी महाराष्ट्रात मातंग समाज एकत्र येत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. “महाराष्ट्रात मातंग समाज एक झाल्याचे समाधान आहे. मातंग समाजाला हक्काचा पक्ष झाला असून डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया हा मातंग समाजाच्या आधारावर निर्माण झालेला पक्ष आहे. या पक्षामध्ये आपल्या सोबत इतर समाजातील घटकांनाही सोबत घ्या,” असे आवाहन त्यांनी केले.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्यांवर भाष्य करताना प्रा. कांबळे म्हणाले, “जे मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून घेत होते, ते आता अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाला विरोध करत आहेत. त्यामुळे आता ते एका जातीतच बंदिस्त झाले आहेत.”
“बौद्ध समाजाच्या नेत्यांनी आरक्षण सर्वांना वाटून द्या, अशी भूमिका घेतली असती तर बौद्ध समाजाच्या नेत्यांकडे आणि पक्षांकडे पुन्हा नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली असती. मात्र विरोध केल्याने ती आता हातातून गेली आहे,” असेही प्रा. कांबळे म्हणाले.
मातंग समाजाच्या सामाजिक परिस्थितीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रातील ८० टक्के गावांमध्ये मातंग समाजाला समाजमंदिर आणि स्मशानभूमी नाही.” स्पर्धेच्या युगात मातंग समाज आणि इतर घटक टिकून राहण्यासाठी आरक्षण उपवर्गीकरण गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करा, एवढीच आमची मागणी आहे,” असे प्रा. सुकुमार कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
“आरक्षण वर्गीकरण हा संविधानिक न्याय; मातंग समाज आणि महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांचा इतिहास नोंद घेईल” : अजिंक्य चांदणे
यानंतर प्रमुख उपस्थिती म्हणून बोलताना डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे यांनी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केल्याने कोणतेही मतभेद निर्माण होणार नाहीत. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील काही घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ अपेक्षित प्रमाणात पोहोचलेला नाही. त्यामुळे वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचवण्याची जबाबदारी असल्याचे चांदणे यांनी सांगितले.
“राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षण दिले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याची संविधानात तरतूद केली. अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण हा संविधानिक न्यायाचा विषय आहे,” असे अजिंक्य चांदणे म्हणाले.
आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून ‘खरे आंबेडकरवादी’ आणि ‘नकली आंबेडकरवादी’ अशी प्रमाणपत्रे वाटली जात असल्याचा आरोप करत, “आम्ही आंबेडकरवादी आहोत की नाही, याचे प्रमाणपत्र आम्हाला कोणी देऊ नये,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मातंग समाज आणि समाजातील महापुरुषांबाबत काहींकडून अपमानास्पद वक्तव्ये केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मातंग समाजाला अपमानास्पद संबोधनांनी हिणवणे, मातंग महिलांचा अवमान करणे, त्यांच्या राहणीमानाची व खानपानाची टिंगल करणे तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे यांच्याबाबत अपमानास्पद वक्तव्ये करणे, ही प्रवृत्ती निषेधार्ह असून इतिहास त्याची नोंद घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
“आरक्षणाचे वर्गीकरण अद्याप झालेलेही नाही. मग वर्गीकरण होण्यापूर्वीच अनुसूचित जातींमध्ये दरी निर्माण होण्यास कारणीभूत कोण आहे? समाज आणि महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांचा इतिहास नोंद घेईल,” असे चांदणे म्हणाले.
आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर वैचारिक मतभेद असू शकतात; मात्र मतभेद व्यक्त करताना एखाद्या समाजाचा, महिलांचा किंवा महापुरुषांचा अपमान करणे ही वैचारिक भूमिका नसून सामाजिक दरी वाढवणारी प्रवृत्ती असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सामाजिक न्याय परिषदेला मोठी उपस्थिती
या सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सातारा जिल्हा युवा अध्यक्ष मंगेश आवळे, जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल इंगळे, फलटण तालुकाध्यक्ष निलेश घोलप, फलटण शहराध्यक्ष रोहित आडगळे आणि शहर युवा अध्यक्ष आदित्य पाटोळे यांनी केले होते.
कार्यक्रमासाठी सातारा जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश गायकवाड, बीड जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोणके, विजय भोंडवे, रामभाऊ पाटोळे, राजन खिलारे, रामदास जाधव, महादेव खुडे, विजय पाटोळे यांच्यासह डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला आणि सामाजिक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
