जयपूर: राजस्थान हायकोर्टाने असे म्हटले आहे की दोन संमती असलेल्या प्रौढांना लग्नाचे कायदेशीर वय पूर्ण झाले नसले तरीही त्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे. भारतातील महिलांसाठी कायदेशीर विवाहाचे वय १८ वर्षे आणि पुरुषांसाठी २१ वर्षे आहे. 18 व्या वर्षी, पुरुष आणि स्त्रिया प्रौढ मानले जातात.. न्यायमूर्ती अनूप धांड यांनी सोमवारी कोटा येथील 18 वर्षीय महिला आणि 19 वर्षीय तरुणाने दाखल केलेल्या संरक्षण याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. या आदेशाची प्रत गुरुवारी अपलोड करण्यात आली. दोघांनी परस्पर संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश केल्याचे सांगून पोलिस संरक्षणासाठी हायकोर्टात संपर्क साधला होता.‘योग्य वय नाही म्हणजे हक्कापासून वंचित राहता येत नाही’दोघांनी परस्पर संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये प्रवेश केल्याचे सांगत पोलिस संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या जोडप्याने 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी लिव्ह-इन करार केला. तथापि, मुलीच्या कुटुंबीयांनी त्यास विरोध केला आणि त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोटा पोलिसांना लेखी विनंती करूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही.सरकारी वकील विवेक चौधरी, सरकारी वकील यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुलाने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केली नसल्यामुळे, तो कायदेशीररित्या विवाह करू शकत नाही, आणि म्हणूनच, त्याला लिव्ह-इन भागीदारीत राहण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.तथापि, हायकोर्टाने हा तर्क नाकारला, असे निरीक्षण केले की “जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार” घटनेच्या कलम 21 नुसार हमी दिलेला आहे आणि त्यास कोणताही धोका घटनात्मक उल्लंघन आहे.प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, यावर न्यायमूर्ती धांड यांनी भर दिला. “केवळ याचिकाकर्ते कायद्याने विवाह करण्यायोग्य नसल्यामुळे, त्यांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.भिलवाडा आणि जोधपूर (ग्रामीण) एसपींना याचिकेत नमूद केलेल्या तथ्यांची, विशेषत: धमकीची समज आणि गरज पडल्यास जोडप्याला संरक्षण देण्याचे निर्देश देऊन लिव्ह-इन संबंध हे बेकायदेशीर किंवा भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
