नवी दिल्ली: दहशतवाद आणि अतिरेकाविरुद्धच्या जागतिक लढाईला बळ देणाऱ्या आणि अवैध आर्थिक प्रवाह आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कला आळा घालण्यासाठी मदत करणाऱ्या भारतविरोधी अतिरेकी संस्थांना मंजुरी देण्यासाठी यूके सरकारने उचललेल्या पावलांचे भारताने सोमवारी स्वागत केले. बब्बर खालसा दहशतवादी गट आणि त्याच गटाला प्रोत्साहन आणि समर्थन देणाऱ्या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयित व्यक्तीच्या विरुद्ध मालमत्ता गोठवण्याच्या यूकेच्या घोषणेला सरकार प्रतिसाद देत आहे. यूके अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, खलिस्तान समर्थक बब्बर खालसा या दहशतवादी गटाला मिळणारा निधी विस्कळीत करण्यासाठी देशांतर्गत दहशतवादविरोधी शासनाचा हा पहिला वापर होता.“आम्ही दहशतवादविरोधी आणि सुरक्षा सहकार्याला अधिक बळकट करण्यासाठी यूकेच्या बाजूने काम करणे सुरू ठेवण्यास उत्सुक आहोत,” असे MEA प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले.गुरप्रीत सिंग रेहल ही व्यक्ती, बब्बर खालसाच्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहे, ज्यामध्ये त्या संघटनांना पाठिंबा देणे आणि मदत करणे, शस्त्रे आणि इतर लष्करी साहित्य खरेदी करणे समाविष्ट आहे.
