नवी दिल्ली: 1996 च्या अंमली पदार्थ लागवड प्रकरणात माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांच्या 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.भट्ट यांना गुजरातच्या न्यायालयाने गेल्या वर्षी नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायदा आणि आयपीसीच्या विविध तरतुदींखाली दोषी ठरवले होते. जामीन मिळविण्यासाठी त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, परंतु न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला.हे NDPS कायद्याचे प्रकरण 1996 मध्ये राजस्थानस्थित वकील सुमेर राजपुरोहित याच्या पालनपूर येथील हॉटेलच्या खोलीतून ड्रग्जच्या कथित जप्तीनंतर बनासकांठा पोलिसांनी केलेल्या अटकेशी संबंधित आहे. भट्ट तेव्हा पालनपूरचे डीएसपी म्हणून कार्यरत होते.डिस्चार्ज झालेल्या राजपुरोहितने नंतर भट्ट आणि इतर पोलिसांवर त्याला फसवण्यासाठी ड्रग्ज पेरल्याचा आरोप केला. केवळ मालमत्तेच्या वादात वकिलाला त्रास देण्यासाठी हेच करण्यात आले होते, असा आरोप करण्यात आला.मागील वर्षी, माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने पक्षपाताचा आरोप करत 28 वर्ष जुन्या ड्रग प्रकरणातील खटला दुसऱ्या सत्र न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी एससीकडे संपर्क साधला होता. त्यांनी ट्रायल कोर्टाच्या कामकाजाचे रेकॉर्डिंग करण्याचे निर्देशही मागितले.तथापि, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आणि ड्रग प्लांटिंग प्रकरणात खटला चालवणाऱ्या न्यायाधीशांविरुद्ध पक्षपात केल्याचा आरोप केल्याबद्दल त्यांच्यावर 3 लाख रुपये खर्च ठोठावला.









