नवी दिल्ली: भारत आणि न्यूझीलंडने देशांतर्गत पेमेंट्स इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करण्यासाठी आणि दोन्ही देशांदरम्यान मान्य केलेल्या व्यापार कराराचा भाग म्हणून एकात्मिक फास्ट पेमेंट सिस्टम (FPS) द्वारे रिअल-टाइम क्रॉस-बॉर्डर रेमिटन्स आणि व्यापारी पेमेंटला समर्थन देण्यासाठी सहयोग करण्यास वचनबद्ध आहे.या हालचालीमुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम आणि फिनटेक क्षेत्र मजबूत होते, भारतीय डायस्पोरामधून रेमिटन्सचा प्रवाह वाढतो, भारतीय पेमेंट सेवा प्रदात्यांसाठी बाजारपेठेच्या संधी निर्माण होतात आणि UPI आणि NPCI सारख्या डिजिटल पेमेंट सिस्टममध्ये भारताच्या तांत्रिक कौशल्याचा फायदा होतो.एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या क्षेत्रीय ऑफर बँकिंग आणि विम्यामध्ये वाढीव एफडीआय मर्यादेसह उदारीकरणाच्या दृष्टीकोनाचे प्रतिनिधित्व करतात. उदारीकृत बँक शाखा परवाना फ्रेमवर्क देखील आहे, जे चार वर्षांमध्ये 15 बँक शाखा स्थापन करण्यास परवानगी देते. “आधी ऑफर केलेल्या 12 शाखांच्या GATS मर्यादेतील हा एक महत्त्वपूर्ण विस्तार आहे. या ऑफर भारतीय वित्तीय सेवा पुरवठादारांना न्यूझीलंडमध्ये ऑपरेशन्स वाढविण्यास, वित्तीय सेवा निर्यातीत भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी आणि प्रगतीशील क्षेत्रीय वाढ जोपासण्यास सक्षम होतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे. हे पाऊल भारताच्या झपाट्याने विस्तारणाऱ्या वित्तीय सेवा बाजारपेठेत न्यूझीलंडच्या वित्तीय संस्थांना स्पर्धात्मकतेने स्थान देते, तसेच त्यांच्या व्यापक धोरणात्मक उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने बाजारपेठ उदारीकरणासाठी नवी दिल्लीची वचनबद्धता दर्शवते.आर्थिक माहितीच्या हस्तांतरण आणि संरक्षणाच्या संदर्भात दोन्ही देशांनी आर्थिक माहितीचे हस्तांतरण, प्रक्रिया आणि संचयन यांच्याशी संबंधित विधायी आणि नियामक आवश्यकता राखण्याचा प्रत्येक पक्षाचा अधिकार ओळखला आहे आणि डेटा सार्वभौमत्व आणि ग्राहक गोपनीयता संरक्षणांवर नियामक नियंत्रण सुनिश्चित करताना सीमापार डिजिटल ऑपरेशन्स स्थापित करण्यासाठी वित्तीय सेवा पुरवठादारांना सुविधा देण्याचा त्यांचा हेतू आहे.
