नवी दिल्ली: उन्नाव बलात्कार प्रकरणी निष्कासित भाजप नेते कुलदीप सिंग सेंगर याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अपिलावर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (29 डिसेंबर) सुनावणी घेणार आहे.भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सीबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे.
उन्नाव बलात्काराचा दोषी कुलदीप सेंगरच्या जामिनावर दिल्लीत निदर्शने सुरू आहेत, पीडितेच्या आईची फाशीची मागणी
उन्नाव प्रकरणातील वाचलेल्या व्यक्तीने तपास अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत, असा दावा केला आहे की IO ने “दुसरा पक्ष जिंकला” याची खात्री करण्यासाठी “न्यायाधीशांशी संगनमत केले” दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरला जामीन मंजूर केल्यानंतर आणि त्याच्या जन्मठेपेची स्थगिती दिल्यानंतर काही दिवसांनी तिचे आरोप झाले आहेत.पीडित तरुणी आणि तिच्या आईने शनिवारी सीबीआय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची औपचारिक तक्रार केली.एएनआयने पीडितेचा हवाला देत म्हटले आहे की, “तपास अधिकाऱ्याने माझ्यावर अन्याय केल्याची तक्रार आहे. त्याने न्यायाधीशांशी संगनमत करून दुसरा पक्ष जिंकला याची खात्री केली, जेणेकरून बलात्कार पीडित मुलगी हरेल, तिची हिंमत भंगेल आणि ती केस पुढे चालू ठेवू शकणार नाही.” ती पुढे म्हणाली, “सीबीआय माझ्या वकिलाच्या पाठीशी उभी राहिली असती तर आम्हाला हा दिवस पाहावा लागला नसता. आम्ही जिंकलो असतो आणि ते हरले असते.”सेंगरला डिसेंबर 2019 मध्ये ट्रायल कोर्टाने उन्नावमध्ये 2017 मध्ये अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरवले होते आणि त्याला 25 लाख रुपयांच्या दंडासह जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्याने या शिक्षेला आव्हान देत जानेवारी 2020 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मार्च 2022 मध्ये त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान, सीबीआय आणि वाचलेल्या व्यक्तीने गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि तक्रारदार आणि साक्षीदारांना संभाव्य धोके लक्षात घेऊन कोणत्याही दिलासाला जोरदार विरोध केला. मात्र, 23 डिसेंबरला उच्च न्यायालयाने सेंगरला विशिष्ट अटींसह जामीन मंजूर केला.









