नवी दिल्ली: महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी महायुती सरकारला जानेवारी महिन्यासाठी ‘लाडकी बहिन’ योजनेअंतर्गत स्टायपेंड देण्यास मनाई केली. महापालिका निवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.मकर संक्रांतीची भेट म्हणून 14 जानेवारीपूर्वी लाभार्थ्यांना 3,000 रुपये – डिसेंबर आणि जानेवारीच्या हप्त्यांसह – त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जातील असा दावा करणाऱ्या मीडिया रिपोर्ट्समुळे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर SEC ने हे स्पष्टीकरण जारी केले.
भाजप नेते आणि मंत्री गिरीश महाजन यांनी यापूर्वी सांगितले होते की लाडकी बहिन योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना डिसेंबर आणि जानेवारीसाठी एकूण 3,000 रुपये मकर संक्रांतीच्या आधी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न म्हणून विरोधकांनी या घोषणेचे वर्णन केले.“या स्वार्थी भावांना भावना नाही. त्यांनी दोन महिने हप्ता थांबवला आणि निवडणूक प्रचारादरम्यान रक्कम वाटप केली. त्या बदल्यात ते काहीतरी मागतात. बहिणींनी या स्वार्थी भावांना त्यांची जागा दाखवून द्यावी कारण त्यांना मतांच्या रूपात रिटर्न गिफ्टची अपेक्षा आहे,” असे प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना ही राज्य सरकारच्या प्रमुख कल्याणकारी योजनांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये पात्र महिलांना 1,500 रुपये मासिक मदत दिली जाते. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती आघाडीच्या विजयामागील एक प्रमुख घटक म्हणून या कार्यक्रमाकडे मोठ्या प्रमाणावर पाहिले जाते.
