नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला एसआयआर मोहिमेतील “संशयित नागरिकत्व” च्या आधारावर किती मतदारांना हटविण्यात आले आहे याची माहिती देण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की EC द्वारे मतदारांना हटविण्याच्या केवळ तीन श्रेणी दिल्या आहेत – मृत्यू, डुप्लिकेशन आणि मतदान. “आम्हाला हटवण्याच्या प्रक्रियेची ग्राउंड रिॲलिटी हवी आहे. संशयित नागरिकत्वाच्या आधारावर हटवण्याची कोणतीही श्रेणी आहे का,” खंडपीठाने आयोगातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांना विचारले.द्विवेदी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ते याबाबत सूचना मागवून न्यायालयाला कळवतील. ते म्हणाले की EC केवळ मतदार म्हणून नोंदणी करण्याच्या मर्यादेपर्यंत नागरिकत्व निश्चित करू शकते आणि कोणालाही हद्दपार करू शकत नाही किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे भारतात राहण्यासाठी व्हिसा आहे की नाही हे ठरवू शकत नाही.ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण, याचिकाकर्त्या एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्ससाठी हजर झाले, म्हणाले की मतदानासाठी नागरिकत्व ही पूर्वअट आहे असा कोणताही वाद नसला तरी, मतदान पॅनेलला नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार आहे का हा मूळ प्रश्न होता.
