मुंबई: मुंबईतील प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बीएमसीला फटकारले आणि महापालिका आयुक्तांचे पगार रोखण्याचा इशारा दिला.“महापालिकेने कोणतेही खरे आणि प्रामाणिक प्रयत्न केले नसल्याच्या निष्कर्षापर्यंत आम्ही पोहोचलो आहोत. आम्ही नवी मुंबई आयुक्तांविरुद्ध प्रस्तावित केल्याप्रमाणे तसाच आदेश देऊ शकतो,” असे सरन्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन श्याम यांनी 2023 ची स्वत: जनहित याचिका आणि संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले.सुनावणी सुरू झाली तेव्हा न्यायाधीशांच्या लक्षात आले की, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात देखरेखीसाठी नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या समितीने भेट दिलेल्या 11 ठिकाणांचा संदर्भ दिलेला नाही. NMMC प्रतिज्ञापत्र देखील महापालिका आयुक्तांनी नव्हे तर शहर अभियंत्याने दाखल केले होते. न्यायमूर्तींनी याला “महापालिका आयुक्तांनी केलेल्या या न्यायालयाच्या आदेशाचे भांडखोर अवहेलना आणि उल्लंघन म्हटले आहे… ज्यांच्या विरोधात आम्ही पुढील आदेशापर्यंत त्यांचे पगार काढू नयेत असे आदेश पारित करण्याचा प्रस्ताव मांडत आहोत”.
