नवी दिल्ली: भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारामुळे नागरिक किंवा समाजाची बदनामी करण्याचा परवाना कोणालाही दिला जात नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ‘घूसखोर पंडत’ चित्रपटाचे शीर्षक नाकारले आणि नाव बदलले नाही तर ते प्रदर्शित होऊ देणार नाही, असे निर्मात्यांना स्पष्ट केले.न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधातील जनहित याचिकांवर नोटीस बजावली. एससी म्हणाले की समाजात अशांतता आणि फूट आधीच अस्तित्वात आहे आणि सुटकेमुळे आणखी समस्या निर्माण होतील.“तुम्ही कोणाचीही बदनामी का करावी? हे नैतिकतेच्या आणि सार्वजनिक व्यवस्थेच्या विरुद्ध आहे… आम्हाला वाटले की चित्रपट निर्माते, पत्रकार, इ. सर्व जबाबदार लोक आहेत आणि अपवाद आणि वाजवी निर्बंधांची जाणीव आहे (भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारावर). समाजातील कोणत्याही घटकाची बदनामी होता कामा नये. जर तुम्ही तुमच्या स्वातंत्र्याचा वापर समाजातील कोणत्याही घटकाला बदनाम करण्यासाठी करत असाल तर आम्ही त्याला परवानगी देऊ शकत नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.निर्मात्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की ते नाव बदलण्यास सहमत आहेत, खंडपीठाने त्यांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेला, 19 फेब्रुवारी रोजी नवीन शीर्षकाबद्दल माहिती देण्यास सांगितले.SC म्हणाले की सर्जनशील लोकांनी विशिष्ट वर्गाला लक्ष्य करून समाजातील बंधुत्वाला त्रास देण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे. बंधुभाव तणावाखाली असल्याचे अधोरेखित करण्यासाठी, उत्तराखंडमधील एका घटनेचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये एका मुस्लिम दुकानदाराला साइन बोर्डमधून “बाबा” हा शब्द काढण्यास भाग पाडले जात होते. यापूर्वी, मनोज बाजपेयी अभिनीत आणि नीरज पांडे दिग्दर्शित चित्रपटाला विरोध करणारी रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. निर्मात्यांनी न्यायालयाला नाव बदलण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हायकोर्टाने तो निकाली काढला.
