नवी दिल्ली: तिरुपती मंदिराच्या ‘लाडू’ प्रसादामध्ये कथित भेसळ झाल्यामुळे झालेल्या त्रुटी ओळखण्यासाठी आणि अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारला प्रशासकीय चौकशी करण्यापासून रोखण्याच्या सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.स्वामींच्या वकिलाने सांगितले की, प्रसादममधील कथित भेसळीच्या वादाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाने आधीच एक एसआयटी स्थापन केली असल्याने, प्रशासकीय चौकशी ओव्हरलॅप होईल आणि तपासात हस्तक्षेप करेल.सीबीआयसाठी, ज्यांचे अधिकारी आंध्र पोलिस आणि एफएसएसएआयच्या अधिकाऱ्यांसह एसआयटीचा भाग आहेत, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की एसआयटीने तपास पूर्ण केला आहे आणि या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आहे.राज्य सरकारसाठी, अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा यांनी CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाला सांगितले की SIT द्वारे प्रशासकीय चौकशी आणि गुन्हेगारी तपास वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत आणि कोणत्याही ओव्हरलॅपचा प्रश्न नाही.
