नवी दिल्ली: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मध्ये मतदार समावेशन दाव्यांची छाननी जलद करण्यासाठी झारखंड आणि ओडिशासह अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी तैनात करण्याची परवानगी दिली आहे.तार्किक विसंगती आणि मॅप न केलेल्या श्रेणींमध्ये ठेवलेल्या मतदारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी 294 सेवारत आणि निवृत्त जिल्हा आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांना नियुक्त करूनही, सुमारे 50 लाख प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी 80 दिवस लागतील, या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या मूल्यांकनाची न्यायालयाने दखल घेतली. हे मान्य करून, खंडपीठाने तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या दिवाणी न्यायाधीशांच्या सहभागास परवानगी दिली आणि TOI सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागणी केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचा खर्च भारतीय निवडणूक आयोगाने (EC) उचलावा असे निर्देश दिले.खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला 28 फेब्रुवारी रोजी सत्यापित नावे असलेली अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिली आणि उर्वरित नावे पुरवणी याद्यांद्वारे जारी करता येतील असे सांगितले. कलम 142 अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून, या पुरवणी याद्या त्या तारखेला प्रकाशित झालेल्या अंतिम मतदार यादीचा भाग मानल्या जातील असे घोषित केले.एका अभूतपूर्व निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात आपल्या “असामान्य अधिकारांचा” वापर करून पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीत समावेश करण्याच्या दाव्यांचा निर्णय घेण्यासाठी आणि मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरिक्षण पूर्ण करण्यासाठी न्यायिक अधिकारी तैनात केले. टीपुनरीक्षण कवायत पूर्ण न झाल्यास सीएम ममता बॅनर्जी यांना काय परिणाम होतील याची जाणीव असायला हवी, यावर कोर्टाने जोर दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की EC आणि बंगाल सरकार यांच्यातील विश्वासाची कमतरता आणि असहकारामुळे बंगालमध्ये उद्भवलेल्या “असाधारण परिस्थिती” मुळे घटनेच्या कलम 142 अंतर्गत अभूतपूर्व न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे.मतदार यादीत समावेश करण्याच्या दाव्याचा निर्णय घेताना न्यायिक अधिकाऱ्यांचा नव्हे तर निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचा (ईआरओ) अंतिम अधिकार असावा या राज्य सरकारच्या युक्तिवादाशीही खंडपीठ सहमत नाही.
