माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी घेतली भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट!
भेटीवेळी मतदार संघातील कृष्णा -भीमा स्थिरीकरण योजना, फलटण -पंढरपूर रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याची निवेदनातून मागणी
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वपूर्ण प्रश्नांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून गती मिळावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
या भेटीत महाराष्ट्राच्या सामाजिक, जलसंपदा, रेल्वे आणि दुष्काळनियोजनाशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे, अशी मागणी खासदारांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली.
माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी आपले व्यक्तिगत निवेदन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. या निवेदन त्यांनी माढा मतदारसंघातील विविध मागण्या मांडलेले आहेत . निवेदनात म्हटले आहे की, दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देऊन जलसंकटावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रकल्पामुळे दुष्काळी भागातील पाणीप्रश्न सोडविण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
रेल्वेच्या प्रश्नांवरही पंतप्रधानांचे विशेष लक्ष वेधले. लोणंद-फलटण-पंढरपूर रेल्वे मार्गातील फलटण-पंढरपूरला मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, तसेच लोणंद-फलटण आणि फलटण-बारामती रेल्वे मार्गांच्या कामांना गती देण्याची मागणी करण्यात आली.
याशिवाय जेऊर-चौंडी-आष्टी ७८ किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देऊन हा मार्ग परळी-अहमदनगर रेल्वे मार्गाशी जोडावा आणि चौंडीमार्गे इंदूरशी रेल्वे संपर्क विकसित करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
दरम्यान, एल नीनोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात पावसाचे असमान वितरण होण्याची तसेच संभाव्य दुष्काळाची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य स्तरावर दुष्काळ-पूर्व नियोजन करावे, अशी मागणी खासदारांनी केली. दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी आगाऊ नियोजन करून शेतकरी आणि ग्रामीण भागाला आवश्यक संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
महाराष्ट्रातील जलसंकट, रेल्वे विकास, दुष्काळनियोजन तसेच राज्याच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक योगदानाशी संबंधित या मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
