नवी दिल्ली: 100% एफडीआयला परवानगी देणारे नवीन विमा विधेयक बुधवारी संसदेने मंजूर केले. ‘सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक’ लोकसभेची मंजुरी मिळाल्याच्या एका दिवसानंतर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेतील अनेक विरोधी सदस्यांनी पुढील छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली असतानाही हे घडले आहे. विधेयकाच्या शीर्षकावर इंग्रजी आणि हिंदी दोन्ही वापरण्यात आल्याचे लक्षात घेऊन सदस्यांनीही आक्षेप घेतला.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विचारार्थ मांडल्यानंतर विधेयकावर चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मंजूर केलेल्या या विधेयकाचे उद्दिष्ट भारताच्या विमा क्षेत्रामध्ये परिवर्तन घडवून आणणे, 2047 पर्यंत कव्हरेज प्रवेश सुलभ करणे आणि सार्वत्रिक संरक्षण सुलभ करणे हे आहे. यामध्ये विमा कायदा, 1938, LIC कायदा, 1956 आणि IRDA कायदा, 1999 मधील प्रमुख बदलांचा समावेश असेल.हेही वाचा : लोकसभेत ‘शांती’ विधेयक मंजूर; विरोधकांनी सभात्याग केला; खाजगी खेळाडूंच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळाप्रस्तावित सुधारणा
- विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, किमान एक सर्वोच्च अधिकारी, अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
- सेक्टर-विशिष्ट परवाने सादर करत आहे, विमा कंपन्यांना सायबर, मालमत्ता किंवा सागरी विमा यांसारख्या विशेष विभागांमध्ये काम करण्याची परवानगी देते, सरकारने विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDA) च्या सल्लामसलत करून व्यवसायाच्या अतिरिक्त वर्गांना सूचित करण्याचा अधिकार दिला आहे.
- विमा आणि विमा नसलेल्या कंपन्यांमधील विलीनीकरणास परवानगी देणे.
- तपशीलवार वैधानिक तरतुदींपासून विनियमन-नेतृत्वाखालील फ्रेमवर्ककडे जाणे, IRDA ला संसदीय कायद्याऐवजी नियमांद्वारे – भांडवली आवश्यकता, सॉल्व्हेंसी मार्जिन आणि गुंतवणुकीच्या अटींसह – ऑपरेशनल मानदंड निर्धारित करण्याचा अधिकार प्रदान करणे.
- IRDA ला विमा एजंट्ससाठी कमिशन आणि मोबदल्याची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी सक्षम करणे.
- पॉलिसीधारकांचे शिक्षण आणि संरक्षण निधी तयार करणे, ज्याला विमा कंपन्यांवर लावलेल्या दंडाद्वारे वित्तपुरवठा केला जाईल.
- इन्शुरन्स रिपॉझिटरीज सारख्या संस्थांचा समावेश करण्यासाठी विमा मध्यस्थांच्या व्याख्येचा विस्तार करणे.
- वैधानिक नियंत्रणाच्या जागी नियामक निरीक्षणासह सर्वेक्षणकर्ते आणि नुकसान मूल्यांकनकर्त्यांसाठी परवाना नियम सुलभ करणे.
- भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय क्षेत्रीय कार्यालये स्थापन करण्याची परवानगी देणे आणि परदेशातील शाखांना परदेशात निधी राखण्यासाठी परवानगी देणे.
- IRDA चेअरपर्सन आणि इतर पूर्णवेळ सदस्यांसाठी किंवा ते 65 वर्षांचे होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल ते पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी प्रदान करणे.
सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पहिल्यांदा या विधेयकाबद्दल बोलले होते. आतापर्यंत, या क्षेत्राने सुमारे 82,000 कोटी रुपयांची थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
